ਰਿਤੂਪਰਨ ਦਵੇ
ਛਕ-ਛਕ ਕੇ ਦਾਣਾ ਚੁਗਣ ਪਿਛੋਂ ਕੈਦ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਚਿੜੀ ਪਰਾਏ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਫੜੀ ਤਾਂ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਸਰਤ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਸ਼ ਦੂਜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚ ਹੈ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਅਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਫੁਰਰ ਹੋਈ ਚਿੜੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਆਏਗੀ ਕਦੋਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਡੋਮਿਨਿਕਾ ’ਚ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ’ਤੇ 13,578 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ 11,380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘਪਲਾ 7 ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਹੁਲ ਨੇ 2017 ’ਚ ਪੂਰੀ ਵਿਊ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਥਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰ. ਜ਼ੈੱਡ 3396732 ਨੂੰ ਕੈਂਸਲਡ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛਡਣ ਲਈ 177 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ’ਚ ਨਵਾਂ ਪਤਾ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਜੌਲੀ ਹਾਰਬਰ ਸੇਂਟ ਮਾਰਕਸ ਐਂਟੀਗੁਆ ਲਿਖਵਾਇਆ।
ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਚੁੱਪਚਾਪ 4 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਐਂਟੀਗੁਆ ਫੁਰਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਯਤਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਐਂਟੀਗੁਆ ਤੋਂ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਟਾਪੂ ਡੋਮਿਨਿਕਾ ’ਚ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਚੋਕਸੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਜਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਇਕ ਭੇਦ ਹੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਥੋਂ ਕਿਊਬਾ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਸੀ। ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਸੱਟ, ਮਿਸਟਰੀ ਗਰਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਭਜਾਉਣ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੁੰਢੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਯੂ.ਐੱਨ. ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਓਧਰ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਸਟਨ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚੋਕਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਵੀ ਐਂਟੀਗੁਆ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੋ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੋਮਿਨਿਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡੋਮਿਨਿਕਾ ’ਚ ਮੇਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੋਕਸੀ ਡੋਮਿਨਿਕਾ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਜਾ? ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਏ। ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅ ਪੇਚ ’ਚ ਚੋਕਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਉਥੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਚੋਕਸੀ ਨੇ 2017 ’ਚ ਹੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਐਂਟੀਗੁਆ-ਬਾਰਬੁਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਹੁਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਐਂਟੀਗੁਆ, ਗਰੇਨਾਡਾ, ਮਾਲਟਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਬਾਹਰੀ ਅਮੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਖਾਤਿਰ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਂਟੀਗੁਆ ’ਚ 2013 ’ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ’ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ’ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ’ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਕਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 2017 ’ਚ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਐਂਟੀਗੁਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਐੱਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਆਈ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ 53,334 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜਰਿਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2015 ਤੋਂ 27 ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕੰਸਟੋਰੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਾਅਦ ’ਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ, ਨਿਸ਼ਾਲ ਮੋਦੀ, ਪੁਸ਼ਪੇਸ਼, ਆਸ਼ੀਸ਼, ਸੰਨੀ ਕਾਲੜਾ, ਸੰਜੇ ਕਾਲੜਾ, ਐੱਸ. ਕੇ. ਕਾਲੜਾ, ਆਰ. ਪੀ. ਕਾਲੜਾ, ਵਰਸ਼ਾ ਕਾਲੜਾ, ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ, ਉਮੇਸ਼ ਪਾਰੇਖ, ਕਮਲੇਸ਼ ਪਾਰੇਖ, ਨਿਲੇਸ਼ ਪਾਰੇਖ, ਏਕਲਵਯ ਗਰਗ, ਵਿਨੇ ਮਿੱਤਲ, ਸੱਬਿਆ ਸੇਠ, ਰਾਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਪੁਲਕਾ ਗੋਇਲ, ਨਿਤਿਨ ਜਯੰਤੀ ਲਾਲ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਦੀਪਤੀਬੇਨ, ਚੇਤਨ ਕੁਮਾਰ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਨਿਤਿਸ਼ ਜੈਨ, ਹਿਤੇਸ਼ ਪਟੇਲ, ਮਿਊਰੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋਬਨਪੁਤਰਾ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਘਪਲਾ, ਆਰ.ਪੀ. ਇਨਫੋਸਿਸ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਿਤ ਘਪਲੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰੇਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣੂ ਹਨ।
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ’ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਅਸਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁੱਕੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਮਾਇਣ ’ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਵਿਨਯ ਨਾ ਮਾਨਤ ਜਲਾਧਿ ਜੜ, ਗਏ ਤੀਨ ਦਿਨ ਬੀਤ, ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਸਕੋਪ ਤਬ, ਬਿਨ ਭਯ ਹੋਏ ਨਾ ਪ੍ਰੀਤ’
ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ
NEXT STORY 
