ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਗਾਮੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬੇਤੁਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਮੀਡੀਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਥਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਛਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ-ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਧਰੁਵੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਬਸੰਮਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਘੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਇਕ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 121 ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 115 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸ਼ਾਸਨ (2004 ਤੋਂ 2014) ਦੌਰਾਨ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 26 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ (54 ਫੀਸਦੀ) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਲ 2002 ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ, ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਫੋਕਸ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਔਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ’ਚ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਨਿਹਿੱਤ ਸਵਾਰਥ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਤਰਕਸੰਗਤਤਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਤਰਕਸੰਗਤਤਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਨ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਖੇਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਤ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ?
ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਜ ’ਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੰਚਾਰ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੇਹੱਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਾਰਥੀ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰੀ ਜੈਸਿੰਘ
‘ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ’ਤੇ’ ‘ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਕੈਦ’
NEXT STORY 
