26 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ। ਰੁਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ 2-2 ਦਿਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ 14-15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ‘ਏ ਟ੍ਰਿਸਟ ਵਿਦ ਡੈਸਟਿਨੀ’ ਜਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ‘ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ’ ਸੀ।
75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਨੂੰਨ : ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਬਣਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਜੂਨ 1975-ਮਾਰਚ 1977 ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 139 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਧਿਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ 1980 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਕਹਾਣੀ ਕਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 368 ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਆਖਿਆ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ : ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂ। (ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ (ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ)।
ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਨੇ ਧਾਰਾ 31ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 31ਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ, ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ, ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ (22ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 2 ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 39-ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ’ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਰਟੀਕਲ 48-ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਲਈ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ’ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ (92ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1985, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ‘ਆਇਆ ਰਾਮ ਅਤੇ ਗਿਆ ਰਾਮ’ (ਦਲ ਬਦਲੀ) ਦੀ ਚਿਰਸਥਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਊ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੋਧਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ (70ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (74ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1992 ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਇਕੋ-ਇਕ ਭਟਕਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੀੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਵਨਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ
NEXT STORY 
