ਬਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੈਸਾਖੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਮੁੱਦਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੀ 70ਵੀਂ ਪੀ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਟਨਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਹਾਰ ਵਾਂਗ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ, ਸੀ. ਐੱਚ. ਓ. ਭਰਤੀ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ 2022 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2021 ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਐੱਸ. ਓ. ਜੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੁਲਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਪੁਲਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਭਰਤੀ 2021 ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ।
ਇਕ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਣਾ ਵੀ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਵੱਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਲਈ ਮੀਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੀਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੀਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਮੀਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਣਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੀਣਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐੱਮ. ਪੀ. ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ
ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ?
NEXT STORY 
