ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ-ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਮਚੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੋਲੇਂਦਰ ਦੀ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜੱਜ ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ -ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਪਿੰਡ, -71 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੈ ਤਾਪਮਾਨ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਲਪਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭੰਗ ਕਰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ -‘ਪਾਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ-ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ’
ਨੋਟ-ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਕਰ ਰਿਹੈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
NEXT STORY 
