ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਭਾਨੂੰਮਤੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ।
ਸੀ.ਵੀ. ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਾਂਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰਿੱਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਐਂਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਦਾਗ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਨ ਕਾਜ ਨੇ ਸੀ. ਵੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵੀ. ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਐੱਮ. ਭਸੀਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
'ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ' ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ, 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੇਗੀ ਸੈਲਰੀ, (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
