ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਖਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਗੋਰਖਾ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੰਗਠਨ’ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੋਰਖਾ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਉਮਰ ’ਚ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨੋਖੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਮੇਜਰ ਦੁਰਗਾ ਮੱਲ । ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਫਾਲ ’ਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 72,000 ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਜੰਗ ’ਚ ਮੇਜਰ ਦੁਰਗਾ ਮੱਲ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅੜੀ ਬਹਾਦੁਰ ਗੁਰੰਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੋਰਖਾ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰਹੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ’ਚ ਮੇਜਰ ਧਨ ਬਹਾਦੁਰ ਥਾਪਾ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਰਮ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਰਖਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੋਰਖਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੂ ਬਿਸ਼ਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤਕ ਚਰਚਾ ’ਚ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ, ਤਰਾਈ, ਦੁਆਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ।
ਗੋਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ’ਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 20-21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਉਮੰਗ ਭਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਚਿਨ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਖੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜੋ ਧਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਫਟੇਹਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੌਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਕ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਰਿਚਾ ਚੱਢਾ ਵਲੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਖਨੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫੌਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ?
ਖਤਰਨਾਕ ਆਫਤਾਬ ਨੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ 35 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ’ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਫਾਏ ’ਤੇ, ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ , ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਸਨਮਾਨ ਰਖਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ’। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ 12 ਦਸੰਬਰ, 1971 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟਸ ਐਕਟ 1971) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵਧ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਚਾ ਚੱਢਾ ਵਰਗੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
-ਤਰੁਣ ਵਿਜੇ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ
NEXT STORY 
