1947 ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਰਨ ਸੀ! ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਲਾਨ, ‘‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ!’ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਮਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿਚ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿਚ ਉੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਛਾਤੀ ਤਾਣੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਧੜਕਣਾਂ’ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਦਿੱਖ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ’ਤੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਕਿਹੜਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਚਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ-ਪੀ. ਡਬਲਿਊ ਸੀ., ਡਿਲੋਟੀ, ਈ. ਵਾਈ. ਅਤੇ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗ ਫੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨਸਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਸੀ. ਨੇ 1980 ’ਚ ਹੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ–ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਈ. ਵਾਈ. 1914 ਤੋਂ ਇਥੇ ਹੈ। ਡਿਲੋਟੀ 1976 ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੇ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੀ. 1993 ਤੋਂ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰ ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਹੈ! ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,903 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਡਿਟ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਗ ਫੋਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 550-600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਫਰਮਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ! ਇਹ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਸਿਕਸਟੀਨ’ ਜਾਂ ‘ਸਿਕਸਟੀਨ’ ਵਰਗੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ!
ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਡਿਟ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ‘ਡਰੈਗਨ’ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਸੀ. ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਨ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਐਵਰਗਰਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਖੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੀ. ਕੇ. ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੌਲਾ-ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਗੜ੍ਹ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਫੋਰ’ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੋਇਟ ਜਾਂ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ! ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵ੍ਹਟਸਐੱਪ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਸਰਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਹਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦ੍ਰਿਸ਼ ਡੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਸੇਗੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ‘ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ’ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਥੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦਾ।
ਡਾ. ਨੀਲਮ ਮਹਿੰਦਰਾ
ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਇਕ ਸਿੱਟਾ
NEXT STORY 
