ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਭਰੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਸਲ 'ਚ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਬਲੀਅਤ। ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮਜ਼ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਚਲਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਘੁੰਮਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨਕਦੀ ਹੁਣ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ 'ਚ ਦਫਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਚਾਲਨ ਤੰਤਰ 'ਚ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੇਗੀ?
ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨਤਮ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੂਬ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ, ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿੰਨੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਤਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਟਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਤਾਰਬੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਇਸ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਿਗੜੀ ਰਹੇਗੀ।
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਇਸ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਤੱਥ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਹੜਬੜੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨ-ਸਮਰਥਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਢਲਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ 'ਹੱਲਾ ਬੋਲ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਅਕਸ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮੌਲਿਕ ਜੁਮਲੇ ਘੜਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਾਜਵਾਬ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੁਣ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਅਨਮੋਲ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਟਟੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਰਸਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਲੂ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਕ ਸੰਕਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀ ਫਿਰ ਇਕ 'ਗੁਪਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਉੱਤੇ
NEXT STORY 
