ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਜਪਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭੁਜਾਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ‘ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ’ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਅਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਾੜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਗੁਰੂਅਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਔਖੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸੁਸਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੀਅਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਰਗੀਅਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਆਫਤ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿਛੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਲੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਾਨੰਦ ਲਿਆ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਅਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਅਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 15ਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 16ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਤਨ ਨਾਲ ਹੀ 1991 ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ।
ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਅਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਪੈਸਿਅਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਉਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੂਲ ਤਬਦੀਲੀਅਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਇਕ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਰਗੀਅਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਦੋਹਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਮਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ੀਲੀਅਾਂ ਦਵਾਈਅਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਇਕ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਨਸ਼ੀਲੀਅਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤਰ ਨਸ਼ੀਲੀਅਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹਨ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ 1985 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2018 ’ਚ 11654 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਰਜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਦਾ ਇਹ 19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ (ਪਾਕਿ, ਅਫਗਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰ) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫੀਮ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਅਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫੀਮ ਅਾਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈਅਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਖਸਖਸ, ਭੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਸੇਡੇਟਿਵ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਤਾਂ ਅਫੀਮ, ਭੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੈਰਿਵੇਟਿਵ ਵਰਗੇ ਬੂਟਿਅਾਂ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਰਾਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟੋਪਿਕ ਦਵਾਈਅਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੂਰੀਅਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀਅਾਂ ਦਵਾਈਅਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਰੱਗ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲਸ਼ੁਦਾ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਸਭ ਹਿੱਸਿਅਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਅਾਂ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੀਅਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ , ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਪੈਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਅਾਂ ਹਨ। ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੀਲੀਅਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੀਅਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਦੀ ਗੰਢ-ਸੰਢ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਅਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ੀਲੀਅਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਰਫ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ
NEXT STORY 
