ਚੀਨ ’ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਬੈਟਰੀ ਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਫੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੀਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਤਰ ਪਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊ ਐਨਰਜੀ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮਾਰਚ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 635 ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ’ਚ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 486 ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ 450 ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 582 ਵ੍ਹੀਕਲ ਮਾਡਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਭੱਜ ਉੱਠੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 149 ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੇਚਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 49 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 500 ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕ ਸਕੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਫੁੱਟਣ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਓਨੀਆਂ ਕਾਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਕਾਰ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 93 ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ 72 ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 13 ਸਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕ ਰਹੀ ਬਗਾਵਤ
NEXT STORY 
