ਖੇਤ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਲੀ (ਫਾਰਮ ਟੂ ਪਲੇਟ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਭਰ ’ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ 19 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ‘ਵਰਲਡ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਵੀ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ 2022-23 ਵਿਚ 53.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2023-24 ਵਿਚ 48.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ 2023 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਮੀਟ, ਮਸਾਲੇ, ਖੰਡ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵੱਡੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਨੈਸਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 111 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੂਲ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੱਛੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੂਡ ’ਚ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ : ਲਗਭਗ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਪਹਿਲੇ (63 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ (58 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਨੀਦਰਲੈਂਡ (57 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ), ਚੀਨ (53 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬਾਰ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਡ ਫੂਡ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 21ਵੇਂ ਤੋਂ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ :
2023-24 ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2.7 ਫੀਸਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁੱਧ 21.1 ਫੀਸਦੀ, ਮੀਟ 34.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ 15.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ’ਚ 25.30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 60.80 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈਟੈੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 18 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ : ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਚੇਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਪਿੱਛੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਫ. ਪੀ. ਓਜ਼) ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ :
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2026-27 ਤੱਕ 10,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਈ 2024 ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 158 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ.) ਨੂੰ 1073 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਦਾ ਹਾਈਟੈੱਕ ‘ਗਲੋਬਲ ਐਂਕਰ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ :
ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ.ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ’ਚ 500 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐੱਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ :
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਖੇਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਐੱਫ. ਪੀ. ਓਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਾਰਗਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ।
-ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੂਰਤ
NEXT STORY 
