ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ‘ਕਿਸਾਨ’ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਬਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਏ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਐਲਾਨੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ‘ਅੰਦੋਲਨ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ‘ਕਿਸਾਨ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੇਤ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਮੋਦੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ (2021) ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਭੜਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ 400 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ’ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ‘ਗੁੱਸਾ’ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ? ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ ਚੋਣ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰੋੜਾ ਇਹ ਉਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਵਰਗੀ ਏ. ਪੀ. ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉੱਭਰੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ‘ਪਛਤਾਵਾ’ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (2021-22) ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਮਨ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੂਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵੰਡਪਾਊ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ।
- ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ
NEXT STORY 
