‘‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ... ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨੁਸਖ਼ਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ...ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’’
ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ? ਜਵਾਬ ਹੈ ‘ਕੋਈ ਨਹੀਂ’।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ) ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਲਨ ਗਾਰਬਰ ਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਦਮੀ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਝੁਕ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1074 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :
-ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 460
-ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 128
-ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 56
-ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 430
ਕੁੱਲ 1074
ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 1857 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਵੈਸੇ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਗਵਰਨਰ-ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਐਕਟ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ’ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਨੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ’ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ।
1984 ਵਿਚ, ਧਾਰਾ 12 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ‘ਨਿਯਮ’ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ‘ਵੱਡਾ ਮੁਖੀ’ ਹੈ : ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ (ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ), ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕੁਝ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ :
> ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ;
> ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ)
> ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ)
> ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਜੇ. ਈ. ਈ.)
> ਕਾਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ (ਸੀ. ਯੂ. ਈ. ਟੀ.)
> ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ (ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ. ਐੱਫ.)
> ਚੁਆਇਸ ਬੇਸਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਐੱਸ.)
> ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਐੱਨ. ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਫ.)
ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੁਝ ‘ਖਾਸ’ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ (ਵੇਖੋ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਣਨਗੇ, ਜਗ ਬਾਣੀ, 12 ਜਨਵਰੀ, 2025) ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ : ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਕਿਊ. ਐੱਸ. ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ)। ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 2021-22 ਅਤੇ 2023-24 ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਆਈ. ਟੀ. ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ 10.77 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਡਾ. ਸੀ. ਵੀ. ਰਮਨ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ (1930) ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ (ਕਾਰਸਪੌਂਡੈਂਸ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਨਿਯਮ ‘ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ’ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
–ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
