ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸਗੋਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ‘ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਪਰ 1967 ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਨਾ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ। ਇਹ ਸੀ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਏਜੰਡਾ’। ਉਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ‘11 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ।
1967 ’ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਨ ਸੰਘ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘11 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿਜਰਤ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਠਹਿਰਾਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਧਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲਾਭਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਸਨ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਅਣਗੌਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 1967 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ ਅਤੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
11 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ : ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈ। 1967 ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਸੰਕਟ ਚਾਹੇ ਵੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਕਤਾ ਟੁੱਟੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਛਾਣ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
–ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦੱਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੈ। 1967 ’ਚ ਇਹ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪਨਪਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
–ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ। 1967 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਪਿਛੜ ਰਹੀ ਹੈ।
–ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੋਨੋਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
–5ਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1967 ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। 2025 ’ਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਆਈ. ਟੀ., ਹਰੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਹੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਕੰਮ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਘਟੇਗੀ।
ਛੇਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। 1967 ’ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਠੱਪ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੈ। 1967 ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਠਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਢਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨੌਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1967 ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਿਮਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਕਚਰਾ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਦਸਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ। 1967 ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੋਹ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਗਿਆਰਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1967 ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਤ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਆਰਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖਦਰਸ਼ੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਨਕਸਲਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ? 1973 ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। 1967 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1967 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ (ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ)
ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
NEXT STORY 
