ਜਯੰਤਦਾਸ ਗੁਪਤਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ’ਚ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਸਾਰੇ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦਰਾਮਦ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਯੰਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਉਤਪਾਦਨ ਚੀਨ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਰਮਾਣ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਢੇ 3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਸੈੱਲਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਮੈਟ੍ਰੋ ਰੇਲ ਕੋਚ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਗਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਲਈ 78 ਕੋਚਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮੈਟਰੋ ਲਈ 113 ਕੋਚਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੋਜ਼ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰਿਜ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਝਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਆਈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਮਾਡਲ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਯੰਤਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬੇਸਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਬੇਸਿਕ ਸਾਲਟ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ। ਏ.ਪੀ.ਆਈ. ’ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦਰਾਮਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ 8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2-2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਅਸੀਂ ਏ.ਪੀ.ਆਈ. ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ।
ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ’ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮਾਲ ਵੇਚਣਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੀਨ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਬਰਫ ਪਿਘਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬੇਹਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਚੀਨ ਤੋਂ 55 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਦਰਾਮਦ ਹੀ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਦਾਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ.) ਦੇ ਕਰਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਠੇਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ’ਚ 16 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 6 ਦੇਸ਼ ਆਸਿਆਨ ਦੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਗੇਟ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਟਾਈ ’ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਆਈ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਆਈ. ਲਈ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਾਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਘੱਟ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦਾ ਸਾਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ’ਚ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2025 ਦਾ ਮੇਕ ਇਨ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਥੇ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਹ ਕਿਰਤ ਦਾ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਗੇਗਾ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਬੋਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਓਨਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1920 ’ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਬਾਅ ’ਚ ਹੈ। ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੇ ਸੁੰਗੜਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਟ੍ਰੀਕਲ ਗੁਡਜ਼ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਰੀਆਈ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਵਰਗਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਇਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। (ਲੇਖਕ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ)
ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਜੀ : ਇਕ ਬੇਜੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
NEXT STORY 
