ਪੂਨਮ
ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਕਾਰਣ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ’ਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉਥੇ 50,000 ਲਿਟਰ ਦੀਆਂ 50 ਵੈਗਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਸੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਰਤਨ ਧੋਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 116 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 34 ’ਚ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 2 ਦਿਨ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਣ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5639 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 11595 ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 6597 ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਲੱਛਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬੀਮਾਰੀ, ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਵਧੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ
ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਲ-ਮਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਕਾਰਣ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਗੰਗਾ ਸਮੇਤ 11 ਨਦੀ ਬੇਸਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਾਲ 2050 ਤਕ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2050 ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਕੇ 1180 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ 250 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ’ਚ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਲ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 54 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਲਾਸਕਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ’ਚ ਬਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ 1995 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2011 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 15 ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤਕ ‘ਹਰ ਘਰ ਨਲ, ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ’ਤੇ 4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਲਾਬਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ, ਖੂਹਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਕ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਾਵਾਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗੇ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।’’ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਮਲਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਲਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਲ ਬਚਾਓ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ 1000 ਸੋਕਾ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ’ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ ਨੌਲਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ’ਚ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖੰਡ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਜਾਰਕਾ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਉਪਾਅ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਡੈਮਾਂ, ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਖਾ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਸਥਾਨਕ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਜਲ ਸੋਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇ
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨ ੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੱਕੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਜਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਠੋਸ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਦਿ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਦੇਵ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।
ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ
NEXT STORY 
