ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਸਈਅਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਦਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਪਾਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਘਟਾਉਣ, ਸਾਰਕ ਸਮੇਤ 14 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਪਾਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਏਅਰਸਪੇਸ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਬਿਹਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ‘ਚ ਇਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਇਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਟ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ’। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਮਾਸੂਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਥੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਬੈਸਰਨ ਵਾਦੀ ‘ਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ‘ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਥੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਸਾਤਲ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਘਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਘੁੰਮ-ਫਿਰ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੁਦ ‘ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ - ਇਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਆਮ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਗ ਅਲਾਪੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭੇਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਂਝ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਰਗੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਰਗੀ ਵਿਵਾਦਮਈ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਘਾਟ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਪਾਕਿ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਚ ਹੀ ਅਸਫਲਤਾ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਪਰ ਅੱਤਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ‘ਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਕ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਪਰ ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ‘ਚ ਕਬੂਤਰ ਵਾਂਗ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
-ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ : ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਚਾਲ
NEXT STORY 
