ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੜਬੋਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਚੋਖੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਨਪ ਰਹੀਆਂ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕੱਫ਼ਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼, ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਸਦਕਾ 1947 ’ਚ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਦੋ ਮੰਤਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮਕਸਦ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਰਥਿਕ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਉਸ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਚਿਤਵੀ ਸੀ।
ਉਂਝ ਸਤਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਨਅਤਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਪੁਲਾੜ, ਸੜਕੀ, ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੇ ਭੁਚਲਾਵੇ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ‘ਆਰਥਿਕ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ’ ਵਜੋਂ ਆਕਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਮਚਮਾਉਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਯਾਨਿ, ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਮਿਆਰ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥ ’ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਖੰਗਾਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਵੱਸੋਂ ’ਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ-ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪ ਥਾਪੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
2024 ’ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 127 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਡਾ 105ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਦਕਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਪਿੱਛੇ 28 ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 13.7% ਆਬਾਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ-ਭਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟਾ ਤੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਵੀ’ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸਤਰੀ-ਮਰਦ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 191 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਅਸੀਂ 122 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ‘ਨਾਮਣਾ’ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। 2021 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1% ਅਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 40.5% ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਡਰਾਉਣੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ? ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਘਿਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਕਮ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਨਿਹੱਕੀ ਮੌਤ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਵਰਗੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੀ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ-ਮੋਟਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ, ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ‘ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢਕਵੰਜ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਕ ‘ਬੀਮਾਰ ਦੇਸ਼’ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀਪਾਤੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ’ਚ ਵੰਡਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਜਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਾ ਉਸਾਰ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡੌਣਾ
NEXT STORY 
