ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿੰਨ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਫਨ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਪਖੰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਐੱਲ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਓਡਿਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਟੈਗਸ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’'ਤੇ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ-ਮੰਡਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਤੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਧੁਰੀ ਮੋਦੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਡਲ 2.0 ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੰਡਲ 1.0 ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟ ਗਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਡਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿੰਗਾਇਤ ਅਤੇ ਵੋਕਾਲਿੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1931 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ 542 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 240 ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 33 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 62 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਸੀਟ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਮੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਰਿਆ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਨੇ ਜ਼ਖਮ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਿੱਲਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਧੀਨ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਠੋਸ ਅੰਕੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿਕਾਊ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ‘ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਓਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ’ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਡੋਰਾ ਬਾਕਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ।
ਜਾਤ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੰਡ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਜਾਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡੇਗੀ।
ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ, ਜਾਤ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕਹੀਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸਿਅਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੰਡੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇ
NEXT STORY 
