ਸਵਾਲ : ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਧਨ 'ਚ ਕੌਣ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?
ਜਵਾਬ : ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ 'ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ'।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਓਰਵਿਲ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ : ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਦਿਆਂ ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇ ਇਹ ਰਕਮ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।'' ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 100 ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਗ-ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਨੇਤਾ ਬਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ?
ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਕਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਕੀ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੁਆਬਦੇਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸੋਮਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 5.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਜ ਗਲਿਆਰਾ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 72 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, 2009-10 ਅਤੇ 2010-11 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁਲ 774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 11.89 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 22.76 ਫੀਸਦੀ ਚੰਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਕਪਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਨ 2004-05 ਤੇ 2010-11 ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2008 ਕਰੋੜ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 994 ਕਰੋੜ, ਬਸਪਾ ਨੂੰ 484 ਕਰੋੜ, ਮਾਕਪਾ ਨੂੰ 417 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਪਾ ਨੂੰ 279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੋਮਿਆਂ, ਭਾਵ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਚੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹਨ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ' ਅਤੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਚੰਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਵਿਚ ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਭਾਵ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਦੇ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ 'ਆਡਿਟ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਆਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰ੍ਹੇ 1994-95 ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਗਸਤ 2014 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾ-324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤ ਵਾਂਗ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਚੋਣ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੰਗ-ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ 'ਸਬ ਸੇ ਬੜਾ ਰੁਪਈਆ' ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ (ਆਡਿਟ) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਦਾ-ਫੁਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।
'ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ' ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਭ
NEXT STORY 
